ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਰਖੀਆਂ-
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਖੀ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆੰ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ-2 +50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
- ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੀਡਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਲਿਸਟ, ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ GST ਇੰਸਪੈਕਟਰ! ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, Sting ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ “
