ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ (ਗਰੀਬ ਕੈਦੀ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ਿਏ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਈ-ਜੇਲ੍ਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸੈਂਟਰ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐਲਾਨ ‘ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ’ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 436A ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ CrPC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ XXIA ‘ਪਲੀਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛਤ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ‘ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ’ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “