ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ BBMB ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੇਂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
