ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 80 ਸਾਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1964 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 1974 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2019 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਗਲਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “
