ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ 47 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ… ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 1976 ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਐਮਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐਮਐਫ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ SYL ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਦੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ SYL ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਬਲਾਸਟ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬੈਠੇ ਹੈਪੀ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ‘ਵਾਂਟੇਡ’, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ
12 ਜੁਲਾਈ 2004 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ 3,928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕਤਰਫਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
