ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
