ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੀਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ |
ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੱਕ ਐਨਸਥੀਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰੋਗੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “
