ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ‘No Work No Pay’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੀਵਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
