ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਪਰੀਖਣ) ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ (ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਫਿਊਲ ਆਇਲ ਬੰਬ) ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੇ 5 (ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਸਫੋਟਕ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇੱਕ “ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ” ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ‘ਤੇ ਨਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ 1998 ਦੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
