ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017-2020 ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਫੀਸ ਦਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MBBS, BDS ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 06.09.2017 ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂਲੀ/ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
