ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏਹਨ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੀ.ਐੱਮ. ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੇਰੇਂਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
