ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
