ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 498 ਕਲਾਸ -4/ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਲਈ ਸਟਾਪ-ਗੈਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 582 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
DBEES ਅਤੇ DPMUS ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਦਯੋਗ ਬਿਊਰੋ (ਡੀਬੀਈਈਜ਼) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ (ਡੀਪੀਐਮਯੂਜ਼) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9/33/2019-1ET/1530612/1 ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। “ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਸੀਈਓ ਡੀਬੀਈਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ- ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ
6 ਜੂਨ, 2019 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਈਈਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਈਓ (ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਹਨ। ਇਹ ਡੀ.ਬੀ.ਈ.ਈ. ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ DBEEs ਅਤੇ DPMU ADCs ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਡੀਬੀਈਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਬੀਈਈਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਪੀਐਮਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2016-17, 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
