ਖੂਬ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਐਮਡੀਐਮ ਸੰਸਦ ਵਾਇਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲਿਆਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲ ਹਨੂਮੰਥਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਐਲਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਣਥੰਭੌਰ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਜੀਪ ਸਫਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ 76ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਨਾਲ

ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 63 ਵੋਟਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 23 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “