ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PM ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ।
