ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਤਾ ਧਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਐਡਵਿਨ ਲੈਬ ਦੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ You Tube ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
