ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਤੋ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਪਾਨ ‘ਚ ਆਇਆ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
