ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਗਲ, ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 2020 ਵਿੱਚ 1,10,472 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,26,842 ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2022 ਵਿੱਚ 1,65,133 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ 1,65,133 ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 521 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 736 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
