ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕੇ ਕਰਾਡ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 3500 ਤੋਂ 4000 ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਦੌਰਾਨ Google Play Store ਤੋਂ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਨ ਐਪਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (14C) ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (www.cybercrime.gov.in) ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
