ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਡਰੱਗ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਸੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
