ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਜੀਦੀਪੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਾਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਡੀਓ ਐਪ
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ UPSC ਪੈਨਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਖਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
