ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 234H (23H) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਨ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।