ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ (ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਟਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸੁਣੋ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
