5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੇ B2E ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਦਰਜ ਚਾਲਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਤੇ ਈ-ਇਨਵਾਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BJP ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਐੱਨਆਈਸੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਸਮਰੱਥ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਆਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ।
