ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ 26 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 62 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ !
