Canteen to be built for employees: ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਟੀਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੋਡ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੋਪ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਰੇਕ ਦੇਵੇ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
