Chinese companies: ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਜਿਗਾਂਗਸੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਪਾਰਟਨਰ (ਜੇਵੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਸਟੀਚਿ andਟ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਗਰ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 417 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
