ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਾਰਦ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਾਵਰ, ਗੋਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਵਿਨ ਗੋਦਿਨਹੋ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਐਨ ਬਾਲਾਗੋਪਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਜਾਰੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 43 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
