FY22 first Monetary Policy: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਤਿਕੰਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਰੇਪੋ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਚਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ. ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਸੰਭਾਵਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਰਫਾਲ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
