government plans to deal: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਡ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਸਿਰਫ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
