ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ’ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸਮਾਚਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ’ ਲੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, DC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜਰਸ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
