ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਰਾਜ-ਮਲਕੀਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਟੀ ਆਯੌਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਨਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ AM (Alternative Mechanism) ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
