ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ GST ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ GoM ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਲੈਬਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GoM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਨ, ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
