ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਬੋਬੈਂਕ ਯੂ.ਏ. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਜਨਲਕਸ਼ਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ’ ਤੇ 50.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਆਈਐਸਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
