ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 11(3) ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ,ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ 7-ਸੀਟਰ SUV ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਂਚ, MG Hector Plus ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 47-ਏ(1) ਸੀ, ਧਾਰਾ 46 (4) (ਆਈ) ਤੇ ਧਾਰਾ 56 ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
