scheme will start: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦਿਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ (ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵੰਡ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 346, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 221, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 100, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 44, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
