ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ‘ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ’ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲਾਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
