ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2017 ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 129 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। “ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ।
ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ, ਕਿਹਾ-ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
