ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Money Laundering Act PMLA) ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PMLA ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 242 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਨ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 242 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5, ਸੈਕਸ਼ਨ 18, ਸੈਕਸ਼ਨ 19, ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਪੁਲਿਸ, ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਈਸੀਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
