ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ (2022-23) ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ 2019-20 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜੋ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੱਤਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ (ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ-8 (ਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
