UGC received answers: ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 640 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 454 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 177 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ / ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਲਈ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ UGC ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇਗੀ।
