ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਏਅਰਬੈਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਚ 6-ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਛੇ-ਏਅਰਬੈਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ACMA) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਕਾਰਾਂ ਲਈ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 6 ਏਅਰਬੈਗਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ- ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ’
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਜਾਂ 8 ਏਅਰਬੈਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Interview, ਘੱਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ…
