ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
