ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਵਾਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਸੂਰ ਅਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਸੀ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌ.ਤ ਦੇ ਘਾਟ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਲੇਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਾਣਕ ਦੇ ਦੋਹਤੇ’ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਇੰਦੀ ਬਲਿੰਗ? ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਕਰ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਸੁਣੋ 25 ਲੱਖ ‘ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ? “
