ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਮੈਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ADGP ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਰੇਡ!
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਮੈੱਸ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਹੋਸਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
