ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੋਆ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮਐਲਏ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਘਵ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਏ ਸਿਹਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
