ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ, ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯਮ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੂਰਿਸਟ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
![]()
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਰਟੀਓ ਅਨਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਕੂੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
























