ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ (RQF ਪੱਧਰ 3-5) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ: ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ: ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ!
ਪੀਆਰ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਨਿਯਮਤ ਛੁੱਟੀ ਟੂ ਰਿਮੇਨ’ (ILR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
