ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ Bill C-3 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਅਸੇਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਊਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾਈ PM ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2009 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਜਨਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ (ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਹਿਮ
19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪਸਰਿਆ ਮਾਤਮ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰੋ ਪਈ ਮੂੰਹਬੋਲੀ ਭੈਣ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਡਿਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
