ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ? ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਚਾਰਟ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹਨ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ HC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
‘…ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
